Supreme Court Order: सर्वोच्य न्यायालयाच्या “एका” निर्णयामुळे सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांना आर्थिक धक्का
Supreme Court Order: भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केलेल्या एका महत्वाच्या निर्णयामुळे सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांना आता त्यांच्या बँकेकडून मिळणाऱ्या कमी व्याजदराच्या (low Interest) किंवा व्याजमुक्त कर्जाच्या (Zero Interest) आर्थिक लाभावर कर भरणे आवश्यक बनणार आहे. सर्वोच्य न्यायालयाकडून घेण्यात आलेला हा निर्णय बँक कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा धक्का असून, आतापर्यंत त्यांना मिळत असलेल्या या सोईस्कर रकमेवर त्यांना कर भरणे … Read more