Supreme Court Order: भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केलेल्या एका महत्वाच्या निर्णयामुळे सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांना आता त्यांच्या बँकेकडून मिळणाऱ्या कमी व्याजदराच्या (low Interest) किंवा व्याजमुक्त कर्जाच्या (Zero Interest) आर्थिक लाभावर कर भरणे आवश्यक बनणार आहे. सर्वोच्य न्यायालयाकडून घेण्यात आलेला हा निर्णय बँक कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा धक्का असून, आतापर्यंत त्यांना मिळत असलेल्या या सोईस्कर रकमेवर त्यांना कर भरणे क्रमप्राप्त होणार आहे.
सर्वोच्य न्यायालयाचा मोठा निर्णय: (Supreme Court Order)
सर्वोच्च न्यायालयाने या कर्जांना “perquisite” किंवा “fringe benefit” म्हणजे करयोग्य लाभ असे म्हटले आहे, कारण हे कर्जे बँक कर्मचाऱ्यांना व्याजावर बचत करण्याची परवानगी देतात, जे अतिरिक्त उत्पन्न मिळण्यासारखेच आहे. देशातील इतर सर्वसामान्य नागरिकांना हा लाभ मिळत नाही, तसेच हे कर्जे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराव्यतिरिक्त देण्यात येणारा एक प्रकारचा मोबदलाच आहे.
All India Officers Confederation (AIBOC) आणि इतर बँक कर्मचारी संघटनांनी या कर्जांवर कर भरण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते, त्यांचे म्हणणे होते की हे कर्जे बँक कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या रोजगाराचा आवश्यक भाग आहेत आणि त्यांना उत्पन्नासारखे मानले जाऊ नये. मात्र, न्यायालयाने त्यांच्या या युक्तिवादाला पूर्णपणे फेटाळून लावत या कर्जांवर कर भरणे भाग असून ही रक्कम करयोग्य उत्पन्न असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयामुळे सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे (Supreme Court Order), कारण आता त्यांना या कर्जांवर बाकी राहिलेल्या व्याजावर कर भरावा लागेल आणि त्यामुळे त्यांच्या हाती येणाऱ्या पगारावर परिणाम होईल. या निर्णयाचा बँकिंग उद्योगावरही व्यापक परिणाम होण्याची शक्यता आहे, कारण आता बँकांकडून कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे पॅकेजेस देखील पुन्हा एकदा मूल्यांकनाच्या कचाट्यात येण्याची शक्यता वाढली आहे.