Loan Rules Change: आपण सर्वसामान्य लोकं आहोत आणि म्हणूनच आपल्यापैकी जवळपास सर्वांनाच कधी ना कधी घर चालवण्यासाठी, एखादं ध्येय पूर्ण करण्यासाठी किंवा आणीबाणी सोडवण्यासाठी कर्ज घेण्याची गरज पडतेच, पण कर्ज घेताना बँका किंवा NBFC (Non-Banking Finance Company) मंडळींनी सांगितलेल्या माहितीपेक्षा अनेकदा जास्त रक्कम भरावी लागते आणि यामुळे आपल्याला फसवलं जातंय हे देखील कळत नाही. RBI म्हणजेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं आता अशाप्रकारच्या गोंधळांना आळा घालण्यासाठी नवीन नियम लागू केले आहेत आणि हे नियम आपल्यासारख्या सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे आहेत.
काय आहेत नवीन नियम? (Loan Rules Change)
देशातील सर्वोच्य बँक म्हणजेच Reserve Bank Of India ने 1 ऑक्टोबर 2024 पासून कर्जाच्या बाबतीत काही नियमांमध्ये फेरबदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लागू होणाऱ्या या नियमांनुसार कर्ज घेणाऱ्यांना “कर्ज माहिती पत्र” (Key Fact Statement – KFS) दिले जाईल. हे पत्र म्हणजे तुमच्या कर्जाची सर्व माहिती असलेला सोपा, थोडक्यात आणि समजण्यासारखा दस्तावेज असेल. यामध्ये कर्जाचा व्याजदर, प्रक्रिया शुल्क, इतर सर्व शुल्क आणि कर्जाची एकूण रक्कम यांचा समावेश असेल.
सोप्या भाषेत सांगायचं तर, तुमच्या कर्जाचा सर्व खर्च किती होणार आहे याची सविस्तर माहिती या पत्रातून मिळेल. त्यामुळे कोणते कर्ज घ्यावं ते ठरवताना तुम्हाला आता चांगली मदत मिळेल. हे नवीन नियम सर्व वैयक्तिक (retail) आणि MSME (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) कर्जांवर लागू होतील. RBI चं म्हणणं आहे की, कर्जाच्या बाजारात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि कर्ज घेणाऱ्यांसाठी ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी KFS चा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हे नवीन नियम का फायदेशीर आहेत?
१) पारदर्शकता: आता कर्जावरील सर्व खर्च स्पष्टपणे दिसतील. म्हणजेच, तुम्हाला किती व्याज द्यावे लागणार, कोणते शुल्क भरावे लागणार आणि कर्ज घेण्यासाठी किती खर्च येणार हे तुमच्या लक्ष्यात येईल.
२) निर्णय: कर्ज घेण्यापूर्वी सर्व माहिती हाती असल्याने तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार आणि बजेटनुसार योग्य कर्ज निवडू शकाल(Loan Rules Change).
३) फसवणूक टाळणे: आता बँका कर्जावर अतिरिक्त शुल्क लादू शकणार नाहीत, त्यामुळे तुम्ही फसवणूक किंवा अन्यायिक आकारणीपासून दूर राहाल.